क्या होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर?
(What is repo rate, reverse repo rate, CRR and SLR?)
1. रेपो रेट(Repo Rate) :
जैसा कि आप जानते हैं कि बैंकों को अपने रोज के काम लिए अक्सर बड़ी रकम की जरूरत होती है। अक्सर यह होता है कि इसकी मियाद एक दिन से ज्यादा नहीं होती। तब बैंक केंद्रीय बैंक (भारत में रिजर्व बैंक) से रात भर के लिए (ओवरनाइट) कर्ज लेने का विकल्प अपनाते हैं। इस कर्ज पर रिजर्व बैंक को उन्हें जो ब्याज देना पड़ता है, उसे ही रेपो रेट कहते हैं।
रेपो रेट कम होने से बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से कर्ज लेना सस्ता हो जाता है और तब ही बैंक ब्याज दरों में भी कमी करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा रकम कर्ज के तौर पर दी जा सके। अब अगर रेपो दर में बढ़ोतरी का सीधा मतलब यह होता है कि बैंकों के लिए रिजर्व बैंक से कर्ज लेना महंगा हो जाएगा। ऐसे में जाहिर है कि बैंक दूसरों को कर्ज देने के लिए जो ब्याज दर तय करते हैं, वह भी उन्हें बढ़ाना होगा।
(As you know, banks often require a large amount of money for their daily work. It is often that it does not last longer than one day. The bank then chooses to take overnight loans for central bank (Reserve Bank of India) overnight. The interest that the Reserve Bank has to give them on this loan is called repo rate.
With lower repo rates, it is cheaper to get loans from the RBI for the banks, and then the bank also reduces the interest rates so that the maximum amount can be given as loan. Now, if the repo rate increases, it means that borrowing from the Reserve Bank for banks will be costly. In such a situation, it is obvious that the interest rates that the bank decides to lend to others will also have to be enhanced.)
2. रिवर्स रेपो दर(Reverse Repo Rate):-
रिवर्स रेपो रेट ऊपर बताए गए रेपो रेट से उल्टा होता है। बैंकों के पास दिन भर के कामकाज के बाद बहुत बार एक बड़ी रकम शेष बच जाती है। बैंक वह रकम अपने पास रखने के बजाय रिजर्व बैंक में रख सकते हैं, जिस पर उन्हें रिजर्व बैंक से ब्याज भी मिलता है। जिस दर पर यह ब्याज मिलता है, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं।
वैसे कई बार रिजर्व बैंक को लगता है कि बाजार में बहुत ज्यादा नकदी हो गई है तब वह रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी कर देता है। इससे होता यह है कि बैंक ज्यादा ब्याज कमाने के लिए अपना पैसा रिजर्व बैंक के पास रखने लगते हैं।
(The reverse repo rate is reversed by the repo rate mentioned above. Banks have a large amount of money left over after work day after day. Instead of keeping the money in the bank, the bank can keep it in the Reserve Bank, which they also get interest from the Reserve Bank. The rate at which the interest is received is called a reverse repo rate.
However, many times the RBI thinks that there is a lot of cash in the market, then it increases the reverse repo rate. This is because banks tend to keep their money with the Reserve Bank to earn more interest.)
3.कैश रिजर्व रेशियो (Cash reserve ratio):CRR
सभी बैंकों के लिए जरूरी होता है कि वह अपने कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास जमा रखें। इसे नकद आरक्षी अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशियो (सीआरआर) कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर किसी भी मौके पर एक साथ बहुत बड़ी संख्या में जमाकर्ता अपना पैसा निकालने आ जाएं तो बैंक डिफॉल्ट न कर सके।
आरबीआई जब ब्याज दरों में बदलाव किए बिना बाजार से लिक्विडिटी कम करना चाहता है, तो वह सीआरआर बढ़ा देता है। इससे बैंकों के पास बाजार में कर्ज देने के लिए कम रकम बचती है। वहीं सीआरआर को घटाने से बाजार में नकदी की सप्लाई बढ़ जाती है।
(All banks are required to deposit a certain portion of their total cash reserve with the Reserve Bank. This is called cash reserve ratio ie cash reserve ratio (CRR). It is done so that if a large number of depositors come together to withdraw their money on any occasion, then the bank can not do the default.
When RBI wants to reduce liquidity from the market without changing rates, it raises the CRR. This saves less money for the banks to provide loans in the market. At the same time reducing the CRR increases the supply of cash in the market.)
स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो (Statutory liquidity ratio):SLR
कैश रिजर्व रेश्यो की तरह कमर्शियल बैंकों को रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार एक निश्चित राशि, नकदी, सोना या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बॉन्डों में निवेश करना होता है। इस पर रिजर्व बैंक नजर रखता है, ताकि बैंकों के उधार देने पर नियंत्रण रखा जा सके। अगर सीधे शब्दों में समझें तो एसएलआर वो नकदी होती है जिससे बैंकों को लोन बांटने से पहले सरकारी बॉन्ड या फिर सोना खरीदना होता है। एसएलआर में कटौती के बाद बैंक सरकारी बॉन्ड बेच सकते हैं और इस रकम का इस्तेमाल बैंक लोन बांटने में कर सकते हैं।
(Commercial banks, like Cash Reserve Ratio, have to invest in a fixed amount, cash, gold or government recognized bonds as per Reserve Bank’s instructions. The Reserve Bank monitors this, so that banks can control lending. If you understand directly, SLR is the cash, so that the banks have to buy government bond or gold before distributing a loan. After deduction of SLR, banks can sell government bonds and use this amount to distribute bank loans.)
